पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले खानेपानी वितरण स्वच्छ, सर्वसुलभ बनाउने योजना अनुरुप ‘गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ पारित गरेको छ । उक्त विधेयक प्रदेशसभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । 

विधेयक अनुसार कसैले खानेपानी संस्थानको पानी चोरी गरी उपभोग गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, खानेपानीमा ढल वा मलमुत्र मिसाएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले गत चैत २३ गते विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

ऐनमा ढल व्यवस्थापन, अनुमति नलिएरै सञ्चालन गरिने खानेपानी सेवा, विधेयक विरुद्धका काम, खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी पानी प्रयोग गर्ने कार्य लगायतमा कडाइ गर्दै ५० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।

ऐनमा खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य गरेमा पचास हजार रुपैयाँ तथा  मानव मलमूत्रसहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मलमूत्र सिधै नदी, जलाशय वा जमिनमा विसर्जन गरेमा पाँच लाख सम्मको जरिवाना हुने भनिएको छ।

यस्तै, अनुमति नलिईकन खानेपानी सेवा, सरसफाइ तथा आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण तथा सञ्चालन पनि गर्न नपाइने तथा विधेयकमा भएको प्रावधान विपरीतको कार्य गरेमा प्रदेश सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तिराउने उल्लेख छ।

ऐनको दफा ३३ मा ऐनले कसुर मान्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। जसमा अनुमति पत्र नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालन, खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको अनधिकार प्रयोग गरेमा वा त्यसको दुरुपयोग, अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले जडान गरेको निजी धारामा उपभोक्ताले अनुमति प्राप्त संस्थाको स्वीकृति विना कुनै अवाञ्छित फाइदा लिने उद्देश्यले गरिने कार्य, खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य, जलाधार क्षेत्र भित्र खानेपानी प्रदूषित गर्ने वा पानीको परिमाण वा बहावमा असर पर्ने काम रहेका छन्।